Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 (बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914) is a critical piece of legislation used for recovering government dues and public demands. While a single official "all-in-one" Hindi PDF is rarely available online, you can access the act's content and official translations through the following resources: Indian Kanoon Official Hindi Resources Bihar Board of Revenue (Online Management) Board of Revenue, Bihar has launched an Online Court Case Management System
Enforcement Powers: The Certificate Officer has the power to attach property, sell assets via auction, and even arrest the debtor in certain cases.
इस अधिनियम के तहत, सरकार ने वसूली की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं: Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914
यह एक्ट बिहार और ओडिशा राज्यों में लागू होता है। इसके तहत "पब्लिक डिमांड" को उस शेड्यूल के तहत परिभाषित किया गया है जो एक्ट के साथ संलग्न है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
Refers to arrears or money owed to the government or specific local authorities. Section 4 & 6: Section 4 & 6: धारा 4 (Section 4)
यदि कोई व्यक्ति सरकारी बकाया नहीं चुकाता है, तो संबंधित अधिकारी (जिसे प्रमाणकारी अधिकारी या Certificate Officer कहा जाता है) एक प्रमाण-पत्र (Certificate) जारी करता है। यह प्रमाण-पत्र ही देनदार के खिलाफ वसूली कार्रवाई का आधार होता है।
अब, इस कानून को हिंदी में "बिहार और ओडिशा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914" कहा जाता है। यह कानून आज भी बिहार और ओडिशा में लागू है और इसका उपयोग सरकारी जमीन और राजस्व की वसूली के लिए किया जाता है। sell assets via auction
सार्वजनिक मांग (Public Demand): इसके अंतर्गत राजस्व, कर (Tax), शुल्क, रॉयल्टी, और बैंकों के बकाया लोन जैसी राशि शामिल है।
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